युवराज गौतम
ती लासहरूलाई श्रद्धाञ्जलि!!! तपाईले विप्लवदास गुप्ताको 'द नक्सलाइट मुभमेन्ट' पढ्नु भएको होला। सुनन्दाकुमार दत्ता रेद्वारा लिखित 'स्म्यास एण्ड ग्य्राब : एनेक्सेसन अफ सिक्किम' बहुचर्चित छ। धेरैले पढेका छन्। ती पुस्तकहरू पढ्दा नेपालीहरूले आज भोग्नुपरेको पीडाको हेक्का आउँछ। सन् १९६० मा काजी लेण्डुप दोर्जेले दिल्लीको आदेशमा खोलेको सिक्किम नेशनल कंगे्रसले सन् १९७० पछि जुन बाटो लियो, नेपाली कांग्रेस त्यही बाटोमा हिँड्यो, सिक्किमको संविधान भारतले तयार पारिदियो। सिक्किमे संविधानमा आठौं संशोधन गरेर भारतमा विलय हुने निर्णय गर्न कथित जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै लाज भएन। भारतले पनि आफ्नो संविधान छत्तीसौंपल्ट संशोधन गरेर सन् १९७५ को अप्रिल २६ मा सिक्किमलाई गाभेको घोषणा गर्योि। 'सिमाना व्यवस्थित गर्न सकिँदैन भने' नेपाललाई पनि भारतमा गाभे हुन्छ भनेर बाबुराम भट्टराईले खुला भाषण गर्नुको रहस्य नेपाली सञ्चारमाध्यमले किन चर्चामा ल्याएनन्, यो पंक्तिकारले बुझेको छैन। तर बत्तीस वर्षपछि नेपाललाई अर्को सिक्किम बनाइँदैछ भन्ने धेरैले प्रस्ट बुझ्न थालेका छन्।
झापासँग सिमाना जोडिएको सानो देहाती सहर नक्सलबाडी (दार्जीलिङ जिल्ला) बाट सन् १९६७ मा सुरु भएको नक्सलाइट आन्दोलनमा धेरैको घरजग्गा कब्जा गरेर त्यहाँका माओवादीले हजारौंलाई आतंकित बनाए। सिद्धार्थ शंकर रायजस्ता प्रखर प्रजातन्त्रवादी र निर्भीक नेता पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भएको हुँदा आन्दोलनको आगो टाढासम्म फैलिन पायो। मेचीपारिको उग्रकम्युनिस्ट विद्रोहबाट प्रेरित भएर राधाकृष्ण, सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, खड्ग ओलीलगायतका तत्कालीन युवाले सन् १९७० को दशकमा झापामा झण्डै बीसजनाको हत्या गरे। कालान्तरमा प्रशासनले त्यो विद्रोहलाई निमर्मतापूर्वक दमन गर्योम। भारतमा सन् १९७१ को संसदीय चुनावमा इन्दिरा गान्धीले ठूलो विजय पाइन् र त्यसपछिको प्रान्तीय चुनावमा धेरै ठाउँमा वामपन्थीहरू पराजित भए। 'दरिद्रता हटाउँ' भन्ने नारा व्यापक तुल्याइयो। चारु मजुमदार, जंगल सन्थाल तथा कानु सन्यालजस्ता उग्रवादी वामपन्थीहरू क्रमशः शिथिल भए।
राष्ट्रियताको नारा दिएर नथाक्ने उग्रवादी कम्युनिस्टले भारतमा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि क्षेत्रीय र जातीय नारा दिएका थिए। सन् १९७० को मे महिनामा माओवादी सम्मेलनले कास्मिरी, नागा, मिजोलगायतका जातिले उठाएको पृथकतावादी विद्रोहको समर्थन गर्यो । भारतको केन्द्र सरकारले राष्ट्रियताका नाममा हिन्दी भाषा लादेको आरोप लगाउँदै आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति सतर्क रहन आग्रह गरियो। लिन प्याओको छापामार नीतिबाहेक मुक्तिको अर्को बाटो छैन भन्दै नक्सलवादी नेताहरूले माओको लाइन पछ्याउँदा त्यतिबेला चीनका सञ्चारमाध्यमले खुलेर समर्थन गरेका थिए।
दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी (???) पछि नेपालका माओवादी, कांग्रेस तथा एमालेलगायत दलहरू खुलेरै दिल्लीपथमा गए। भारतीय राजदूतले केही दिनअघि कास्कीमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको आदेश, गत वर्ष अगस्त १५ मा तत्कालीन भारतीय राजदूतले 'जसरी भए पनि चुनाव गराउनू' भन्दै दिएको निर्देशन र दिल्लीको ठूलो दबाबपछि 'संविधानसभा' गठन भयो। शशांक कोइरालाले भनेझैं दिल्लीमा संविधान बनेकै हो भने त्यसको नेपाली अनुवाद गर्न धेरै दिन पर्खिनै पर्दैन। जेठ १५ गते 'ऐतिहासिक निर्णय' गर्दा जुनखालको नांगो विदेशी हस्तक्षेप देखियो, त्यसले एउटा ज्वलन्त प्रश्न खडा भएको छ– आखिर यो जनताकै विजय हो कि देशको पराजय?' पूर्वाहबेगर यसको समीक्षा हुनैपर्दछ।
केरलामा ई. एम.एस. नम्बुदिरीपाद तथा पश्चिम बंगालमा ज्योति बसु मुख्यमन्त्री छँदा सीपीआई तथा सीपीएमजस्ता घटकमा वामपन्थीहरू विभाजित भएझैं माओवादीहरूको हातमा सत्ता पुग्नासाथ नेपालका माओवादीहरू विभाजित हुने सम्भावना बढेको छ। दिल्लीपरस्त र राष्ट्रवादी धारमा सुस्तरी ध्रुवीकृत भएको माओवादी नेतृत्वमा भुसको आगो सल्किएको छ। यही थाहा पाएर राकेश सुदले प्रचण्डबाबुसाहेबको नेतृत्वलाई निर्वस्त्र तुल्याएका हुन्। राजाको हातबाट खोसिएको राज्यसत्ता दिल्लीको हातमा जिम्मा लगाउँदा विजयको खुसी मनाउने कि पराधीनताको शोक मनाउने? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न उन्माद होइन, विवेक नै चाहिन्छ।
भारतले राक्षसी विवाह गरेर भित्र्याएको सिक्किम आज आर्थिकरुपले समृद्ध छ, तर त्यहाँका जनता स्वाधीन छैनन्। सिक्किमकै साहित्यकार तथा मुख्यमन्त्री पवनकुमार चाम्लिङ राई भन्छन्– 'सिक्किमका हामी जनतासँग अधिकारमात्र छ, सर्वाधिकार छैन। जात, धर्म र भाषाको अधिकार त छ, तर स्वतन्त्र अस्तित्व छैन... सिक्किमका जनता भन्ने गर्छन्– हामी सुखी छौं, तर स्वतन्त्रता गुमेकोमा त्यत्तिकै दुःखी छौं।' (हेर्नुहोस् 'एन्चान्टमेन्ट अफ सिक्किम,' पृष्ठ १७५)
'सिक्किम स्वतन्त्र देश हो' भन्ने सबै प्रतीक चिन्हहरू समाप्त पार्न भारतले त्यहाँ सर्वप्रथम राजसंस्था निर्मूल गरेको थियो। राजदरबारभित्रै पनि भारतीय गुप्तचर थिए। दलका नेताहरू भारतबाट तलब खान्थे। पाठकलाई आश्चर्य लाग्ला, किन यहाँ त्यहाँको इतिहास ठ्याक्कै दोहोरिँदै गएको छ? जसरी नारायणहिटीबाट निशान छाप झन्डा हटाइयो, एकदिन सिंहदरबारबाट नेपाली झन्डा त्यसरी नै हटाएर 'तिरंगा' फहराइयो भने नेपालका दासहरूले थप्पडी मारिरहने छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जंगी, निजामती सबैतिर हामी स्वाधीन देशका जनता हौं भन्ने चेतनाको मृत्यु भइसकेको छ। जसलाई हामी देशका 'पहरेदार' भन्ने गर्थ्यौं, ती बीर्यहीन, नामर्द, लाछी, पामर लासहरू देश पराधीन हुँदै गएको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहेका छन्। आमाको बलात्कार हेरेर उत्सव मनाइरहेका छन्। धिक्कार छ, नेपालका कथित नेतालाई, जो विदेशीको आदेशपालना गर्दै किस्ताबन्दीमा देश बेचिरहेका छन्। हामी मौन छौं। मानौं, हामी सबै लासमात्रै हौं।
नेपालको आधुनिक इतिहासमा झण्डै चालीसजना प्रधानसेनापति भए। काजी कालु पाँडे, बंशराज पाँडे, अभिमानसिंह बस्न्यात, भीमसेन थापा, रणजंग पाँडे, माथवरसिंह थापा, जंगबहादुर आदि केही व्यक्तिबाहेक धेरैलाई इतिहासले 'घाँसपात' मानेको छ। देशलाई संकट पर्दा मौनब्रत बस्ने व्यक्ति जतिसुकै वीर, साहसी र पुरषार्थी होस् त्यसको कतै गणना हुँदैन। शास्त्रले भनेकै छ– 'वीर भोग्या बसुन्धरा।' वीरहरू वास्तवमा एकपल्टमात्र मर्छन्, कायरहरू दिनैपिच्छे मर्छन्। आत्मा बेचेर आफ्नै आमाका बलात्कारीहरूलाई सलाम गरेर बाँच्नु पनि कुनै जीवन हो र? ज्यूँदो साबित हुन पद चाहिँदैन। जसरी जगतसिंह, गंगालाल, धर्मभक्त कसैलाई पद चाहिएन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने रहरमा माओवादी नेताहरूसमेत किन भारतीय नेताको चरण धोइरहेका छन्, यो पंक्तिकारले बुझ्नसकेको छैन। राजालाई अपदस्थ गरेर भारतीय दूतलाई 'राजा' मान्ने गणतन्त्रले आखिर यो देशलाई कहाँ पुर्याुउँछ? प्रश्न अनुत्तरित छ।
राज्यबाट उपेक्षित र अपमानित भएको अनुभव गरेपछि हिजो हजारौंले हजारौंको हत्या गरे। अपमानित राजा र उनका लाखौं समर्थकहरू के अब सधैं मौन बस्लान्? यो प्रश्न धेरैले उठाएका छन्। प्रतिक्रान्ति सुरु गरेर राजाले आफूलाई यासेर अराफात वा घाइते बाघको भूमिका निर्वाह गर्दै गए भने के होला? भारतको नांगो हस्तक्षेप रोक्न चीनले राजालाई पुनः नरोदम सिंहानुक नबनाउला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? यी प्रश्नको जवाफ कसरी दिने? देश पराधीन हुने स्थितिमा पुग्दा पनि राष्ट्रवादीहरू 'मूर्दा' भएरै बस्छन् भने ती लासहरूलाई श्रद्धाञ्जलि!!!
